केरल राज्य कैसे बना: तीन शासन, एक भाषा

1 नवंबर 1956 से पहले भारत के नक्शे पर केरल नाम का कोई राज्य नहीं था। मलयालम बोलने वाले लोग तीन शासनों के अधीन रहते थे: त्रावणकोर और कोचीन नाम की दो रियासतें, और अंग्रेज़ों के सीधे शासन वाली मद्रास प्रेसिडेंसी का मालाबार ज़िला।

एक याचिका से शुरुआत

1 जनवरी 1891 को 10,028 लोगों के हस्ताक्षर वाली एक याचिका त्रावणकोर सरकार को सौंपी गई। मलयाली मेमोरियल कहलाने वाली इस याचिका में माँग थी कि ऊँचे सरकारी पदों पर स्थानीय लोगों को ज़्यादा मौक़ा मिले। एक भाषा बोलने वाले लोग एक राजनीतिक आवाज़ में बोलने लगे, इसके शुरुआती संकेतों में यह भी एक था।

नक्शे से पहले भाषा का नक्शा

1921 में कांग्रेस ने मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर को जोड़कर भाषा के आधार पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाई। उसी साल अप्रैल में ओट्टप्पालम में पहला अखिल केरल राजनीतिक सम्मेलन हुआ। 1946 में ई. एम. एस. नंबूदिरीपाद की किताब ‘सवा करोड़ मलयाली’ ने तर्क दिया कि सभी मलयालियों का एक ही वतन होना चाहिए।

विलय को राजा का साथ

अप्रैल 1947 में त्रिशूर में हुए ऐक्य केरल सम्मेलन का उद्घाटन कोचीन के महाराजा केरल वर्मा ने किया। अपनी ही रियासत को ख़त्म कर देने वाली योजना का साथ देने वाले इस राजा को मलयाली ‘ऐक्य केरलम तंपुरान’ के नाम से याद करते हैं।

एक साझा भाषा कैसे एक राज्य बनी, यही ऐक्य केरल की कहानी है।

1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन मिलकर त्रावणकोर-कोचीन राज्य बने। त्रावणकोर के महाराजा चित्तिरा तिरुनाल बालराम वर्मा राजप्रमुख बने।

आयोग और नया नक्शा

राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से गढ़ने के लिए 1953 में फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसकी सिफ़ारिश पर 1 नवंबर 1956 को केरल का जन्म हुआ। मद्रास राज्य का मालाबार ज़िला और दक्षिण कन्नड़ का कासरगोड तालुका त्रावणकोर-कोचीन में जोड़े गए, जबकि तमिल बहुल दक्षिणी तालुके मद्रास राज्य, यानी आज के तमिलनाडु, में गए।